ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ, ਸੱਤਵਾਂ ਪੜਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਛੇਆਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਗੱਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਚ (ਤਾਂਡਵ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ) ਨੇ ਸਭ ਅਵਾਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ-ਪੁਆਉਣਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਕੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ?
       ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮਰਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਮਲ ਜੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰੱਜ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਪਿੰਡੇ ਲੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਖ਼ੈਰ! ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਦਾਈਆ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਨਾਚ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੌਣ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 'ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਫਿਰ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਹਾਲਾਤ ਸਗੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਚ ਬਣ ਕੇ ਖੁਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚੁਭੀ ਹੋਈ ਕਿਰਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਟੀਰ ਨੇ ਸਭ ਵਿਤਕਰੇ ਛੋਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਦੂਹਰਾ-ਤੀਹਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਗੋਡਣੀਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਟਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸਦਾ ਤਵੱਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੀਬੇ ਬਾਲਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਤਕੀਂ ਵੱਖਰੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
       ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਮੜ ਉਮੜ ਢੁੱਕੇ ਮੁਲਖੱਈਏ ਦਾ ਚੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਖੱਈਏ ਦੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਚੋਣ-ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਧਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਛਾਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਣੇ-ਮੀਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ : ਲੋਕਾਈ ਇਸੇ ਗਧੀ-ਗੇੜ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਫਾਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲ ਨਾ ਹੁੱਜਤ! ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸੱਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ : ਇਹ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ! ૴ ਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ!
       ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਦੰਦ-ਕਥਾ ਹੁਣ ਕਥਾ ਹੀ ਰਹਿ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪੰਦਰੀਂ-ਵੀਹੀਂ ਸਾਲੀਂ ਭਬਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ-ਕੌਲ਼ਿਆਂ ਓਹਲੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ, ਡੱਬ ਵਿਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫਸਾਈ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੁਲਖੱਈਆ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਫਹੁੜੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ : ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਝੜੀ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਝੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ!
        ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਲੜ-ਭਿੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਿੰਨ ਇੰਚੀ ਚਾਕੂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੱਸ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਣਗਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ (ਲੋਕਲ) ਅਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਕਲ ਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਜੁੜਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਦਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਦਮਖ਼ਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਟੁਣਕਵੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ, ਦੋਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਮੂਦ ਵੀ ਦਰਅਸਲ, ਕਿਤੇ ਅੜਨ-ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਮੂਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬੇਮਆਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਗੇ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਚ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੋਖਣ।
       ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਉਖੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਗ਼ਦਰੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਝਾਗ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁੱਗ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਾਚ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੁੱਝ ਸੌਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ।