ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਬਿੰਬਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਲਸਫਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਬਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਆਸ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਡਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਮਿਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ` ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਉਚਾਰਨ ਸੰਜਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
          ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ‘ਅਮੀਰ` ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਸੁਨਿਹਰੀ` ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀਣੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਸਤਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ।
        ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਦੁਸ਼ਮਣ` ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਘੋਖੇ ਤੇ ਬੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਯੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਹਰਾਓ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵੇਂ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹਿਜੇ ਜਾਂ ਅਸਹਿਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰੱਦਦ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁਣਤਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੇਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਾ (Colective Memore) ਬਣਨ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸੀ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲ਼ਾਫ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਫਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੰਦਾਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
      ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੇਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ‘ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ` ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਮੂਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵੰਦ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
        ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਦੌਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਉਹੀ ਪੋਹ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗ-ਏ-ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
   ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਕਿਰਕ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਬੰਦੀ, 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀ ਕਦਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਹੈ। ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ (ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
      ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੀਨ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੜ ਮਘਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬੱਝਣੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ''ਅਸੀਂ (ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ) 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ (ਭਾਵ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ) ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ 'ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ' ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
       ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ : ''ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?" ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ 69 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਤਬਕਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਖਿੱਤੇ, ਬੋਲੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰੰਗ-ਰੂਪ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਮੀਮਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਤੇਵਾਲ ਤੇ ਧੰਦੀਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਮਤੋਈ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣ, ਬਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ, ਜਲੂਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਹਿਰਿਸਤ ਬੜੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਦਲਿਤ ਤਬਕਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਰੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਨ 2015-2016 ਵਿਚ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਓ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
      ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਬਾਬਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 160 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 'ਚੱਲੋ ਉਡੁਪੀ' ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਨਾਅਰੇ ਸਨ : 'ਖਾਣਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ' ਤੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ'। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਵੀਲੂਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ: 'ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ'। ਕੇਰਲ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ 'ਚੱਲੋ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੂਰਮ' ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਿਮ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ: 'ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ' ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ'। ਫਹਿਰਿਸਤ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਟ-ਪਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਬੱਚਦਾ ਨ੍ਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੈ', ਆਮ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੀ. ਸਰਤ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 'ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ'।
       ਹੁਣ ਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾੱਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''૴ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ૴" {6(1)(ਏ)}। ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਵਾਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਦਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਤੰਦ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਣ, ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਥਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾੱਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਫਿਰ 1961 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1964 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾੱਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 6(1)(ਏ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ'।
       ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬੱਤੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ' ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸੀਰੀ-ਪਾਲੀ ਰਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 'ਗੁਜ਼ਾਰੇ' ਜੋਗੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਟਤ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
         ਮੰਡੀਕਰਨ, ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦਲਿਤ 'ਵਿਹੜਿਆਂ' ਅਤੇ ਇਸ ਵਸਤ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਤਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹੱਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

'ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 97795-30032