ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੋਧੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
        ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਧਾਰੂਹੇੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਵਾੜੀ, ਹਰਿਆਣਾ) ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਬਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਠੰਢ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
         ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖ਼ਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਈ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਦਿਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁਹਲਤੀ ਅਰਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੰਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹਮਲਾਵਰ (ਚਾਹੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ) ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੰਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੈਲੇਪਣ ਜਾਂ ਢਾਹੂ ਰੁਚੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਤਰ ਨਿੱਤਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੂਝਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਵੇਗ ਅਜਿਹੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਡੋਲਣ ‘ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਹਲਾਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕਾਹਲੇਪਣ ਜਾਂ ਅਕੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਰਸਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਹਲੇਪਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਸਬਰ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
        ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦੀ ਰਗ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਟਣ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਟਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਟਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਹੋਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਚ ਪਲਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਬਤ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੌਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਦਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਖਿੰਡਾਅ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਰ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਾਲ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਧਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ, ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇ।
       ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸੰਗੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੰਢਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖੁੰਗਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕੜਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੇ।
        ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਮਕਵੇਂ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੀ ਇਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ‘ਚੋਂ ਲੰਮਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਲਮਕਵੀਂ, ਵਧੇਰੇ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਆਂਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁੱਸ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੋਈ ਸਹਿਲ ਤੇ ਤੱਟ ਫੱਟ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 62841-35477