ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਸ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੀ ਰਾਈਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸੂਡਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਡਾਨ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਡਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ ਉਸੇ ਤਰਕ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਡਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ‘24 ਘੰਟੇ-ਸੱਤੇ ਦਿਨ’ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਯੂਐਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਉਸ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਿਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਭਰਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿੱਸਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਲਈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਸੂਡਾਨ ਨੂੰ 1956 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਮਿਸਰੀ ਸਹਿ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਯੂਐਨ ਦਾ 193ਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯੂਐਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਯੂਐਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਯੂਐਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ਰਤੂਮ ਤੇ ਜੂਬਾ (ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
       ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰੀ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, “ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਮਸਨੂਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਪਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਮਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ।
        ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਜੂਬਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੂਬਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੂਬਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਡਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਵੱਲੋਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਛੇੜੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕੀ ਪਿੱਕੀ (ਪੰਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ) ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲੀਆ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 1600 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਖ਼ਰਤੂਮ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1200 ਉਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਡਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ 2400 ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਨ ਸਟਾਫ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਈਟੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਚੀਨੀ, ਫ਼ੌਲਾਦ ਅਤੇ ਸੈਰਾਮਿਕਸ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
        ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ 1856 ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਚੰਦ ਅਮਰਚੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਨ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਥੋਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯਮਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੇ ਖ਼ਰਤੂਮ ਲੈ ਗਿਆ।
        ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 1935 ਵਿਚ ਪੋਰਟ ਆਫ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ। ਸਿਆਸੀ ਸੋਝੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੂਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀ ਸੂਡਾਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਿਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਣ। ਇਥੋਪੀਆ, ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ, ਚਾਡ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।