ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
      ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (management of change) ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਿ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 1981-82 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਖਾਤਰ ਐੱਨਬੀਟੀ ਕਾਲਜ ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ‘ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ’ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਭਾਵ ਤਬਦੀਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਮੁਹਾਰੇ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਜੋ ਸਾਢੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਸੀ, ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 46000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹੋਈ।
        ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸੀਡੀਐੱਸ, ਮਰਹੂਮ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਤੀ ਸੱਦੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ 10/12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਸਿਵਾਇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮਾ/ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ।
       ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰ ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਾਏ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਭਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
        ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਤੇ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 58/60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ?
         ਦਰਅਸਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022-23 ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ 5,25,166 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ 2021-22 ਨਾਲੋਂ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1,19,696 ਕਰੋੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ’ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਵਲੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ 58/60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ : “ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
       ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2032 ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਫ਼ੌਜ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 95 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੱਠੂ, ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਬੀਪੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਡਰੋਨ, ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵੀ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।
  ਸੰਪਰਕ : 98142-45151