ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਫ਼ੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ-ਪਾਣੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਲਏ ਸਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਟੀਟੀਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਮੁਹਾਣ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਕਦੇ ਹੱਦ ਦਰਜਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਂਝ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
       ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਝੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਹਾਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਮ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
      ਇਸ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿਚ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਸਫਾਂਦਯਾਰ ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਅਫਸਰ ਕੁਮਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਪਟੌਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸ ਬੇਲਾ ਸਿੰਧ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਗਲਾਜ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਾੜਮੇਰ ਤੇ ਲਾਸ ਬੇਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾੜੀ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਉਂਝ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
       ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ (ਪਰਦੇ ਹੇਠਲੀ ਰਿਆਸਤ) ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝੱਟ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਓਸੀ) ਉਪਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ।
        ਬਹਰਹਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਏ ਬਖੇੜੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਖੇੜੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਫ਼ੌਜ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਖੇੜੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਲਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
       ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦੁਸਾਹਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੀ ਬੌਧਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਤੰਦ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ।
* ਲੇਖਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ,  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਲੋ ਹਨ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਰਲੌਕ ਹੋਮਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਹੈ - ਦਿ ਡੌਗ ਦੈਟ ਡਿਡ ਨੌਟ ਬਾਰਕ (ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਭੌਂਕਿਆ ਨਹੀਂ)। ਹੋਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਲੌਕ ਦੇ ਭੇਤ ਵਾਂਗ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ (ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੀ) ਸਮਝ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ‘ਈਸਾਈ’ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਸਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
       ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਤਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ’ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਨਸਰਾਂ (fringe elements) ਦੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਆਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਨਸਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ?
       ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਜ਼ਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਈਸਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ: ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ; ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ; ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਨਗਾਰਨੋ-ਕਰਾਬਾਖ਼, ਸਰਬੀਆ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊੁ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਜੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ।” ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
        ਮੰਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ‘ਈਸਾਈ’ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੀਡੀਪੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ।
       ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਇਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਿਊ ਸਰਵੇਖਣ (Pew poll) ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ - ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ - ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ (ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ) ਹੀ ਰਹਿਣਾ/ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨਸਰ (fringe element), ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਟਿਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲਚਕਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ-ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
* ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਫੈਲੋ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ।