ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 83ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਸੂਲ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ (1952), ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ (1965) ਅਤੇ ਆਈਸੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (1965) ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 368 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 31 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ।
         1965 ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘‘ਧਾਰਾ 368 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ... ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਤਹਿਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦੀਵੀ, ਨਾ-ਉਲੰਘਣਯੋਗ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 368 ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਸੁਬਾਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ‘‘ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਸਿਵਾਏ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ... ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।’’
        ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ: ‘‘ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ/ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਗਜੇਂਦਰਗਡਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਾਰਾਓ ਤੇ ਸੀਕਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਬਹਿਸ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਪਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1991 ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1991 ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 1991 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰਲੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਲਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ (radical) ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ (ਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਦਲੀਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਪਣੀ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਹਨ।
        ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਐਲਫਾਬੈਟ (ਗੂਗਲ) ਆਦਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਜਿਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ।
       ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਯੈਲਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
         ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਾਢਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਾਂਮਾਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਯੈਲਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 25-30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਇੰਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੱਧਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ? ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇ। ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਦਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧੀਆ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਉਤੇ ਇਹ ਆਮ ਰਾਇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ-7 ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੈ? ਜੀ-7 ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।