ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਫ਼ਤਾਬ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਰਹਿੰਦੀ (ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ) ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਕਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਣਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਧੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 1981 ਵਿਚ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 962 ਸੀ ਜੋ 1991 ਵਿਚ 945, 2001 ਵਿਚ 927 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ 914 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰੂਣ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਕ ਔਰਤ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 86 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 49 ਕੇਸ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦਰ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (ਰੋਕਥਾਮ, ਬਚਾਓ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤੱਲਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
       2012 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2013 ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 600 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 120 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆਕਾਰ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ।
      ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਆਇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਚਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਸਮਾਂ, ਲਿੰਗਕ ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸਠਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣ।
* ਲੇਖਕਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।