ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੁਝ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਦੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਗੇੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ' (ਐਨਐਸਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮਨਫ਼ੀ 23.9% ਹੋਣਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ' (ਐਕਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ) ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਐਸਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
      ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਨਐਸਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
     ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐ-480 ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੁੰਹਦਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
      ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ, ਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੀਮੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਵਰਗੀ ਮੌਨਸੂਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 19.46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
      ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਖਾਧਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਡਿਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਥੰਮ੍ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98140-04729