19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮੈਕਰੌਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ਼ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
       ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਦਰ ਮਿਟਰੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ 1982 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1995 ਵਿਚ ਸਦਰ ਜੈਕ ਸ਼ਿਰਾਕ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ। ਉਦੋਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2010 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਾਰਕੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਮੁੱਖ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ 62 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੱਠ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2019 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਰ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
      ਮੈਕਰੌਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਦਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਦਰ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਅਖੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ।”
      ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਜਟ ਹਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਜਾਬਰ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਨਬੋਵੂਡ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਿਆ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ?
ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਸੇਲੀ, ਟੁਲੂਜ, ਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਨਈਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ।
       ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰੇਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਰਹੀ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਡੋਵਰ ਅਤੇ ਕੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ, ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਭਾਵ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਮੈਕਰੌਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਯੂਰੋਪ ਸਣੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 2023 ਵਿਚ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਟੱਲ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ?
ਸੰਪਰਕ : 95305-33274