ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ)-2014 ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।
     ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਮਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 21ਵੇਂ ਤੇ 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਸਬਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਆਰ ਲਲਿਤ, ਆਰਐੱਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਐੱਸ ਰੰਗਰਾਜਨ, ਐੱਸਐੱਚ ਸੇਠ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਲਫ਼ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
      ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਰਥ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਦਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
      ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੋ।” ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡਿਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਨਾ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਕ ਟਵੀਟ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ (ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਕਮਾਤਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੇ।
* ਲੇਖਕਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ 8 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ।
ਸੰਪਰਕ : 98713-00025