ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਢੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਵੰਡ-ਪਾਊ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ’ਚੋਂ ‘ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ (identity politics) ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਪਛਾਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਟ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਾਣ’ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪਛਾਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖਿੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਮੂਧੇਮੂੰਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
       ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਘੜੀਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਅਖ਼ਲਾਕੀ ਚੇਤਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਜ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
       ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਐਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਮੋਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਬਕੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਆਗੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਖੇਤੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਖੂੰਜੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
         ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਏਕੇ ਵਾਲਾ’ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ‘ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਜਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਕ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਚਾਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨੀ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਕ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ।
       ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਕ’ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।ਸੰਪਰਕ: 99156-12322