ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਔਖੇ ਤੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ/ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
        ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਲ. ਨਰਸਿੰਘਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ (ਏ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿੰਘਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕੂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ।
        ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 1861 ਨੂੰ 1857 ਦੀ ‘ਸਿਪਾਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਨਰਮ/ਲਿਫਵੀਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ/ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੈਜ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਭਿਆਸ, ਪਰੇਡ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
        ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਲੀਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲੀ ਆਦਰਸ਼ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉੱਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਖੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਐੱਸ.ਪੀ. (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਲਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ : ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘਿਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੜ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਟੇਢੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
         ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਸੀਂ’ ਤੇ ‘ਉਹ’ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
         ਪੁਲੀਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੌਰਡਨ ਮਿਸਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੋਲ ਧਾੜਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗਜੂਆਂ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਔਖੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਬੇਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘ਦਰਅਸਲ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਸਤਿਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਜਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’
         ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਫ ਆਰਡਰ : ਪੁਲੀਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨ ਜਪਾਨ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ’ (Forces of order: Police behaviour in Japan and the United States - ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਦਸਤੇ: ਜਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ) ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਨ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਮਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਡਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਆਖ਼ਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਲਈ ਹਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਰਗ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
          ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘਿਨੌਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਪੁਲੀਸਿੰਗ (ਪੈਟਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਵਾਜਬ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬੇਕਾਇਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਪੁਲੀਸ ਸਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ।