ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫ਼ਲਸਫੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇ ਪੰਛੀ ਵਰਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।   ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਹੰਭਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾਉਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਖਾਕਾ ਘੜਿਆ । ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਨਰੀਖਣ ਡਵੀਜਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਂਵੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500/- ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਸਦਕੇ ਲੋਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ੁਭ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 1998 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਅਧਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਪਰਾਲੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। 60-70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 58.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਟਿਊਵੈਲਾਂ ਅਧੀਨ 41.1 ਤੋ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ 71.3 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾਂ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਹਾਂ - ਪੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ - ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਉੱਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     1980-81 ਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ 1157000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ , ਜਦੋ ਕਿ 2019-20 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ 3142000 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਾਈ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਾਜਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀ ਫੜੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਫ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਊਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 35.8 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋ ਕਿ ਧਰਤੀ 21.6 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦੀ ਹੈ।  14.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੱਪਾ ਭਵਿੱਖੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ਾਲਾ ! ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਲਿਖੇ। ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦੇਣ । ਇਸ ਨਾਲ "ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ" ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ।
ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ,
ਸੰਪਰਕ - 98781-11445