ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤਰਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ  - ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਘੋਮਾਜਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ 'ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀ' ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਡੇਰੇ ਨੁਮਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਚੰਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਲਵੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਾਹੀਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗਾਉਂਦੇ :

ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ,
ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤਰਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੀਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਕਾਵਿ ਕਲਪਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 'ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਰਾਪ ਬਣਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਇਹ ਹੂਕ ਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੱਚ ਬਣਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 7.2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4.8 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਲਿਟਰ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜੋ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਤਰੇਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਭਾਈਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਛੋਲੇ, ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੰਮਣਮੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਪਾਹ ਬੇਲਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਨ। ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਲਦਾਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਲ਼, ਦੁਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਮਿਰਚ ਮੰਡੀ ਲਗਪਗ 20 ਏਕੜ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਹੰਦੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਟਨ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
     ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਹੁਣ 225 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
     ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆਪ ਕਰੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।'
       ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਭੋਂਇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਵਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਬਣਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਫਰੀਦਾ ਮਉਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ ਦਿਸੈ ਜਿਉ ਦਰੀਆਵੈ ਢਾਹਾ ॥
ਅਗੈ ਦੋਜਕੁ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ॥
ਇਕਨਾ ਨੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ ਇਕਿ ਫਿਰਦੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ॥
ਅਮਲ ਜਿ ਕੀਤਿਆ ਦੁਨੀ ਵਿਚਿ ਸੇ ਦਰਗਹ ਓਗਾਹਾ॥

'ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਸੰਪਰਕ : 98140-33362