ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ—ਖੌਫਨਾਕ ਨਾਕ ਹਾਦਸਾ - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ
ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਂਏ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚਲੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਮਨੁਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਧਮਾਕਾ ਏਨਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਓ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱੰਿਸਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਬੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਨਾ ਬਾਰੂਦ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
ਲੋਕ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿਲ•ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਥੇ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ? ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਤ੍ਰਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਮਲ•ਮ ਲਾ ਸਕਣਗੇ?
ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹਨਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਓ ਜਾਗੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਓ ਨਾ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆ ਸਕੇ।
ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾਣ , ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ' ਮਨਾਹੀ ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ੁਬਨਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹਸਦਿਆਂ ਹਸਦਿਆਂ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ? ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲਣ ਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ,9814341314