ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ---ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਬਾਲ - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ  ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ , ਪਿਛੇ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਾਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ।
2ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਬਾਓ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੋੜਾ ਕਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ?  ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਚਲ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਨੂੰ ਆਤਮਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਓ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲਾਂ ਦੇ
ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2024 ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਾ ਬਣੇਗਾ।
ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਥਾਈਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਂਿੲਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਊਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੌੜਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੁੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਛਿੜਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁਲ ਮਿਲੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੁ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਥਾਈਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ। ਅਗਰ
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੁੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਮ ਖਿਆਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਭਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ , ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।   
           ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ - 9814341314