ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣਗੇ? - ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (NDTV)

  ਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਕਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

         ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਓਨੇ ਹੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਖਰ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਰ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਖਿਲਾੜੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅਕਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦਾ ਸਿਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਪਰੰਤੂ  ਜਿਸ ਜਿਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀ੬ਂ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ.
        ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਅੰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅੰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਐਫਸੀਆਈ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ?
  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ  ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
      ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੈਤਿਕ ਬੜਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.
      ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਓ  ਵਾਸਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ-ਐਮਟੀਐਨਐਲ (BSNL-MTNL) ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ. ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਨਿਹੱਥੇ ਘੇਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ - ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼