2021 ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ  - ਸੁਕੀਰਤ

2020 ਦਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਡ ਠਾਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ਉਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ।
        2020 ਦਾ ਸਾਲ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੱਡ ਕੜਕਾਵੀਂ ਠੰਢ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਲੱਖਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਮਾਊ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕ।
       ਜਦੋਂ 2020 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਫੁਟਨੋਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ 1919 ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੇਨੀ ਫਲੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 1918-19 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਵਾਬੀ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
        2020 ਦਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੌਸਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ (ਤੇ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ) ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 39 ਜਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਜ ਤਕ ਇਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
       ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਮਿਸਾਲੀ ਧੀਰਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਹਿਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਵਰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲੁਆਏ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਹਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 53 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਅਡੋਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਗਿਆ।
         ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਘਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਖੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੋਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਦਰੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।
        ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਪੀੜਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
         ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਉਠ ਚੁਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚੌਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਫਟਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਪ ਸਿਰਜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅਖੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਹਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ (ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਓਂਤਬਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਅਸਤਰ ਹੈ।
        ਇਸ ਫਿ਼ਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਮਧ ਵਰਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਪੁੱਜਤ ਵਾਲੀ, ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚੁੰਧਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੱਤ-ਭੜੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਵਾਧਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੈ ਸਮ੍ਰਾਟ’ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਦੂਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ : ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨੱਕਾ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਥਾਏਂ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਬੀਵੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
       ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗ਼ੱਦਾਰੋਂ ਕੋ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਉਤਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਟੰਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਭੜਕਾਊ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪਿਛਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਛਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੰਪਰਕ: 93162-02025