ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ?  - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਹਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਵਿਸ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਹਠ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਕੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਆਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਫੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਫਸਾਉਂਦੀ ਉਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੀਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੰਨਾ ਅੰਦਰ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ । ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 13 ਸੰਸਦ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧ ਪਰੱਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।      
          ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਪੰਚ ਬਦਲੇਗਾ ਨਾ ਮੰਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭਾਈ?
       ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ 'ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ।