ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸੰਤੁਲਨ - ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ-2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਇੰਝ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ-ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 15 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
        ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਅੰਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਸੱਠ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਯੂਐਨ) ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੋਜ-ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੀਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਭੈੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਖ਼ਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮੂਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2020 ਤੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਾ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਪੱਧਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2005 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜਮੂਹਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2014 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਗ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2008 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
       ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜੋਕੀ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98151-15429