ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ, ਸੰਕਟ ਤੇ ਹੱਲ - ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ-ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੇਂਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ?
    ਸਰਕਾਰੀ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ-ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਖਤਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੁਸ਼ਟ-ਭੁਮੀ ਕੀ ਹੈ?
      ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ, ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ, ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਭਾਵਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁੱਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਸਮਝ-ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਘਟੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌਂਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਸਨ ਕਿ ਮੁੜ 1984 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਟੁੱਟਦਾ-ਟੁੱਟਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਤਕਦਮੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਨਸਰ ਮੁੜ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗਾ ਕਾਰਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
        ਕੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਰੋੜੀ ਭੰਨਣੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਓਹਲਾ ਰਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਕਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਅਮਨ ਵਿੱਲਖਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ) ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦਿਓ ਕੱਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਕੱਟੜ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਅਤੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੜਾ ਧੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ  ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਘਿਨੌਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗੀ।
  ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਹੰਢੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਯੁੱਧ-ਨੀਤੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ “ਮਾਰਕੇ ਬਾਜੀ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਤੇ ਢਾਹ ਦਿਓ ਕਿੰਗਰੇ” ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਇਨਕਲਾਬੀਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੱਚ-ਘਰੜ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਮੌੜ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ, ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋ ਖੁੰਝਾਅ ਦਿਤਾ।
      ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੈ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ- ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕੀ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁੱਰਕੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਝ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਢੂਵਾਲ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਰਪੋਕ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀਆ ਦੂਸ਼ਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ, ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਆਫੀ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਕਿਸ ਕਸੂਰ ਲਈ? ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਤੇ ਭੜਕਾਊ, ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਵਰਗਲਾਉਣ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਨਸਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੇਂਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੜਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ?
    ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਲੇਮਾਨਸ ਲੋਕ ਕੋਣ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਣਾ, ਅਗੇ ਵੱਧਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁਕਵੀਂ ਧਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ?, ਜੇਕਰ ਉਤਰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ? ਕੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਦ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ? ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਜਿਮੇਂਵਾਰੀ\ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਿਉਂ? ਉਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ।ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ‘ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਚੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਕਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ\ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
     ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ : ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਂਅ ਚਮਕਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਲੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਿਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਉਠਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਰਚੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਛਾੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
    ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇਵਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਨ ਹੀ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਣਾ, ਚੁੱਪ, ਟਾਲਾ ਵੱਟੂ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੱਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।