ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? - ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ

ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤੀ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਛਲ਼ਾਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਲਿਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਚੌਕਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਦਲਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਮਨ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਖਪਤਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਹਾਲ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ 44 ਵਿਚੋ 40 ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਜਰਤ ਕੋਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੋਡ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10% ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
      ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਦਿਹਾੜੀ) ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੋਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ। ਘਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਢੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ  : 96461-11669