ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ - ਸਬਾ ਨਕਵੀ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਂਚ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡੇਟਾ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਟਕਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਡੇਟਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ (ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ) ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਦੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਮਾਂਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਾਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਬ ਹੁੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਸਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਸਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ‘ਮਸ਼ਹੂਰ’ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਂਜ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਔਸਤ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ 37 ਸਾਲ, ਜਪਾਨ ਵਿਚ 49 ਸਾਲ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਜਵੂਦ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 1991 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਚੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ/ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲੀਆ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਮੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿ਼ਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਉਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਾਈਕਾਟ, ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-1989 ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਖ਼ੀਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਜੂਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਖ਼ੀਰ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਉਮੀਦੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ’ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕੱਟੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।