ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 122 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੌਰ (ਸੋਲਰ) ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
       ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਵਿਚੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 64.ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ (ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਤ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚਾਰਜ (ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ) ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲਗਭੱਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
         ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਵਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 90 ਫੀਸਦ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਗਰੇਟਿਡ ਕਨੈਕਟਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (ਆਈਸੀਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3300 ਐੱਮਵੀਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1000 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1500, ਭਾਵ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 2002-2007 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 2007 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ (ਬੇਸ ਲੋਡ ਪਲਾਂਟ) ਲਗਾਉਣੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਬੇਸ ਲੋਡ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਪੀਕ ਲੋਡ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਬੋਝ ਆਖਿਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਰਸਤਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਅ ਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।