ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਟੇਢਾ ਰਾਹ -  ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਟੀਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਖੂੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਸਭ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਿੱਤਕਰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਹਓਮੈ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
      ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਾਲਸ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੌਮੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
        ਸਰਸਰੀ ਦੇਖਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਖਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ : ‘ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।’ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਖਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
     ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਧੌਂਸ ਦੇ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
         ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 23 ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ (ਸੱਤ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਪੰਜ ਦਾਲਾਂ, ਸੱਤ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕੈਸ਼ ਕਰੌਪਸ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 1800 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਔਸਤਨ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਤੇਈ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਬੈਂਡ/ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਸਬਤਨ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਰੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 45 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 28 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 5-7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
       ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਜੇ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸਨਅਤ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
       ਦੂਜਾ, ਵਧਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹੋਣ।
     ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ (ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 93ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਝਾੜ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੋੜੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਿਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।