ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਡਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਵਾਂਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਲਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਰਵੇਖਣ ਹਨ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਟਿਕਟਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ।
        ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਭਾਰੂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਲਚਰ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ-ਚਲਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਏ ਪਰ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੜ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਦਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਰਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 1996 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਜੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਪੇਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਅਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
        ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹੇਜ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਰਜ਼ ਜਾਲ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।
        ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।