ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ- ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਸਭ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ (ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ) ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਵਸਤੂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਲਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਚੋਗ (ਜੋ ਮਛੇਰੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਚੁਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕੁੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ (ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ) ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ (ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲੇ/ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ (ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ., ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ) ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਤੀਸਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ (ਸਿਵਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ) ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1996-97 ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੋਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ) ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ, ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਉੂਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ, ਕੇਬਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਸੰਪਤੀ-ਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਕੇਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ (ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੁ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂਡਵ-ਨਾਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1.  ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ,
2. ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ,
3. ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ,
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ,
5. ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਆਦਿ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 20000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ (ਜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ) ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ?
ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ।