ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਿਛਾਂਹ ਸਰਕਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ, ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ, ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਗੈਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਫੈਲੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਲ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 8-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੇ ਪਰਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿਣਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 52.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 2007 ਵਿਚ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ, 2015 ਵਿਚ 86818 ਕਰੋੜ, 2017 ਵਿਚ 153773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 2025 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 373988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
          ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ।
* ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : 98154-27127