ਖੀਸੇ ਖ਼ਾਲੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਘੂਰਾਂ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
      ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
         ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ 350 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।
1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ.-480 ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਗੀਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨ੍ਹਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
       ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਵਰਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ-ਘਣਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖ਼ਾਲੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਘੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਘਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝ/ਸੀਰ ਟੀਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ/ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝੀਆਂ/ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖੀਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਾਲਤਨ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ/ਸਕੂਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਫ਼ੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।