‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ - ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆਰਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 45.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਖਰਚ (Revenue Expenditure) 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 95,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 12,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 10981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ 66440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ 31172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 15,145 ਕਰੋੜ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 20,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, 6947 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ 6395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26,454 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 36000 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
        ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭੱਗ 74 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਡੇਢ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ 2632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2022 ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅਧਿਐਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ 2015 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
        ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ 1100 ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ (ਮੱਤੇਵਾੜਾ) ਨੇੜਲੀ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਿਰੋਲ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 2020 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। 19000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 13991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ (2047 ਤੱਕ, ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਦਿਵਸ ਤਕ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 16 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 19 ਕਰੋੜ ਬਚੇਗਾ ਵੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।