ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼    - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ਼ ਰਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।
        ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਢਬਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਹਵਾਲਾ 1991 ਵਿਚ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਧਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ‘ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਖਰ੍ਹਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹਰਬਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੁਤਵ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਨਾਅਹਿਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਨੀਤੀ ਖੜੋਤ ਆਦਿ ਜੁਮਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਪੱਪੂ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਫੀਡੋ ਡੀਡੋ (7 ਅੱਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ) ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਗੱਲੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਲਛੱਰੇ ਉਡਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਮਾਤੜ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁਰੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ?
       ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਸਿਖੀਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ : ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ-ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਗਾਂਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਸੰਚਾਲਕ/ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
        ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ-23 ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਗ਼ੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੀ-23 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਐਮਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਹਲਕੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ (ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਜੋ-ਵਾਸਤਾ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੇਖਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੀਤੇ/ਲਕਬ ਲਾਹੁਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆਗੂ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।