ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ - ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਸੂਬਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਵਿਗਾੜ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਦਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਖਰੜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ 2013 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਖਰੜਾ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਕਾਲਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
        ਉਪਰਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ (ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਆਦਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ, ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇ।
* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਸੰਪਰਕ : 98154-27127