ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹੈ - ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਰਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਸਰਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁਰਕਾਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਇਬਲ ਵਾਲੇ ਆਜੜੀ (ਰਹਿਨੁਮਾ) ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਥਕੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬਸਾਂਝੇ, ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਮਦਾਨੀ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹਿਪਾਠਣ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਦਾਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੱਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਸਿਮੀ’ ਜਾਂ ਮਦਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਪੀਐੱਫਆਈ’ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਇਮਨ ਅਲ ਜਵਾਹਰੀ ਨੇ ‘ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਲੁਹਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
        ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੀ ਪੂਰਵ-ਆਧੁਨਿਕ, ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਸਿਮੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝਾੜਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਮਾਰਗ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ।