ਸੰਤਾਲੀ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ - ਵਾਪੱਲਾ ਬਾਲਚੰਦਰਨ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਦਾ ਝਟਪਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰ ਵੰਡ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਹੌਲਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
       ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਸਟੈਨਲੀ ਵੋਲਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੂਈਸ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : “ਲਾਰਡ ਲੂਈਸ (ਡਿਕੀ) ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਲੋਂ ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਦਸ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਲਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ।”
       ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਬੈਟਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀਪੀ ਮੈਨਨ ਨੇ 1957 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਬਾਊਂਡਰੀ ਫੋਰਸ’ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰੌਬਿਨ ਜੈਫਰੀ ਦੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਖੋਜ ਪੱਤਰ (ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ) ਵਿਚ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਟੀਡਬਲਿਊ ‘ਪੀਟ’ ਰੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਸੈਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
14 ਮਈ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ) ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : “ਮੈਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਵਲੀਅਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ : “ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ।”
       ਉਂਝ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰਨੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਪੰਨਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ’ (2017) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸੀਤ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਰਮਾਇਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
    ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ2’ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ (ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 1942 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਕਰ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਡੇਨੀਅਲ ਮਾਰਸਟੋਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਦਿ ਐੰਡ ਆਫ ਦਿ ਰਾਜ’ (2014) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ 57 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਬਲਾਂ ਨੇ 300 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
       ‘ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ2’ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਰਮੌਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2017 ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਆਰਚੀਬਾਲਡ ਵੇਵਲ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਚੀਫ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਲੌਡ ਆਕਿਨਲੈਕ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਲ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਮੱਤ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਿਨਲੈਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
       1946 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : “ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੇਵਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਮੁਸਲਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ।
       ਉਂਝ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਐਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 1947 ਵਿਚ ਵੇਵਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਵੇਵਲ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੀ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ “ਵੇਵਲ ਦੀ ਰੁਖ਼ਸਤਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।” ਵਰਮੌਂਟ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਜੂਨ, 1947 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਬਾਅਦ “4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸੰਪੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
      ਆਕਿਨਲੈਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 77 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
     ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਕਿਨਲੈਕ ਦੇ ‘ਲਫਟੈਣ’ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਰਨਾਰਡ ਲਾਅ ਮੌਂਟਗੁੰਮਰੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਂਟਗੁੰਮਰੀ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਕਿਨਲੈਕ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਖਪ ਗਏ ਹਨ” ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਟਲੀ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਕਿਨਲੈਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
      ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ (ਵੰਡ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ) ਛੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ : ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ?
* ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।