ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ - ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾ 3.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਏਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰਹਿਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1985 ਵਿਚ ‘ਸਾਰਕ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੱਠਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1948 ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1948-49 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 184.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 1965 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
      1974 ਵਿਚ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। 1995 ਵਿਚ ‘ਸਾਰਕ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਾਫਟਾ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਸਾਰਕ’ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ‘ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਸਾਫਟਾ’ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ 2013 ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
     ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਵਪਾਰ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਖੰਡ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      1995 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਥੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਧਿਆ।
      1996 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 2.06 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 82 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 0.17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦਾ ਗਿਆ।
       ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਂਨਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਪਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।