ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ-ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿਚ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਸ. ਕਾਲਕਟ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਭਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19.35 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12.39 ਲੱਖ ਮਰਦ ਅਤੇ 3.49 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੁੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ (1.54 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1979-80 ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 67.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ 25.9 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦਾਨਾਂ (inputs) ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 1.9 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨਫ਼ਾ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਏ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
 * ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
   ਈ-ਮੇਲ : giansingh88@yahoo.com