ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨਤੀਜੇ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਛੜੇ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਵੇ।
ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ। 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ (ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਮਦਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਕੋਈ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਟਲਿਆ ਰਹੇ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਸਾਨ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 1968 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹੋ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ (ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ) ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 138 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 4.1 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 109 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਾਂ 15.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ 26 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 122 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 4.8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘਟਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੂਰਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਸਗੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ ਆਦਿ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਗ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ, ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ।