ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*

ਸੋਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਔਕਸਫੈਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਪਹਾੜੀ ਰਿਜ਼ੌਰਟ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਰਵਾਇਵਲ ਆਫ ਦਿ ਰਿਚਟੈਸਟ’ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਘਟੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿਚ 102 ਸੀ, 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 166 ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ 3608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1951-80 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਔਖੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
       1951 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 81 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਿੱਘਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 11.88 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 14.43 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 68.45 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ (1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ), 17.62 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 13.93 ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਿਨਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੈ।
        ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੂੰਝਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਕਸਫੇਮ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
  ਈਮੇਲ : giansingh88@yahoo.com