ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਸਸੀਓ) ਅਤੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸਰੂਫ਼ੀਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ, ਛੇ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਈਵਾਲ’ ਅਤੇ ਚਾਰ ‘ਨਿਗਰਾਨ ਮੁਲਕ’ ਹਨ। ਜੀ-20 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਲਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ 2023 ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਾਮੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਆਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਹਾਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵੀ ਹੈ।
       ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਥੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜੇਐੱਫ-17 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ੀਸੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਲੂ ਜ਼ੋਂਗਯੀ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਲੂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਲੂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਉੱਭਰਦੀ ਮਹਾਂ ਤਾਕਤ ਰਣਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
      ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿਚ ਲੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਯੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਆਖ਼ਿਰ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।” ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਪਸੰਦੀ ਵਾਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ।
       ਲੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਪੱਟੀ ਤੇ ਸੜਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ’ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਚੀਨੀ ਅਗਵਾਈ’ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ‘ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਆਲਮੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੱਦਾਖ਼ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੌਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਤੇ 12ਯੂ2 ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਤੇ ਵਧਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
*  ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।