ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਕਾਮੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ। 1785 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1917 ਵਿਚ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਂਗ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਰ ਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਅਪਨਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਨ।
1927 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਵਰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ : ਇਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਪਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨਾ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕੇ (ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ 1927 ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਉਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।
1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ, ਗਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।