ਅਮਰੀਕਾ : ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ - ਵਾਪੱਲਾ ਬਾਲਚੰਦਰਨ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਯਾਂ ਬਪਤਿਸਤੇ ਅਲਫੌਂਸ ਕਾਰ ਨੇ 1849 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਲੇ ਗੁਪਸ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘‘ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਂਨੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।
       ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ 2020 ਵਿਚ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਟਾਯਰ ਨਿਕੋਲਸ ਨਾਮੀ ਦੋ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਫਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਿਕੋਲਸ ਨੂੰ ‘ਸਕੌਰਪੀਅਨ’ ਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਕੰਸਟੇਬੁਲਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ-ਪਬਲਿਕ ਸਬੰਧ ਇਕ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ, ਸ਼ੈਰਿਫ, ਕਾਊਂਟੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 18000 ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ?
       ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਲਥ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਵੈਰੀਵੈੱਲ’ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ’ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
       ਫਿਰ ਵੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 110 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 42 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ, ‘‘ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’
       ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 9 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਮਿਸੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗੋਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਹਜੂਮ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਭਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਦੰਗੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
     ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੁਲੀਸਦਾਰੀ (ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ) ਦੇ ਛੇ ਸਤੰਭ ਘੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲਾਗ ਪੁਲੀਸਦਾਰੀ, ਪੁਲੀਸਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਸੂਬਾਈ, ਕਾਊਂਟੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ (ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਨੇਮ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ (ਉਨ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਫੋਕਸ ਗਰੁਪਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕੇ।
      ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੈਂਟੱਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੂਈਸਵਿਲੇ ਵਿਖੇ ਇਕ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਔਰਤ ਬ੍ਰਿਓਨਾ ਟੇਅਲਰ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਨੇ ਟੇਅਲਰ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ 32 ਰੌਂਦ ਚਲਾਏ ਸਨ।
‘ਵੈਰੀਵੈੱਲ’ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁੱਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰਭਾਵੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਵਚੇਤਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਓ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤਣਾਓ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’
      ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ 2006 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਪੁਲੀਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੁਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਓ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈਸਕ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਣੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
* ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।