ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ੭੩੫੬, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ੧੧੯੪, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ੨੨੦ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ੧੧੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ੬੫% ਤੋਂ ੭੫% ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ੦੩ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ੦੭ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ੧੭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ੧੧ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ੬ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ੧੭ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ । ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ੨੬ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ੯੪% ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ੨੩ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ  । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ੪੨੦੦੦ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ੮੧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ' ।
ਉੱਧਰ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ੧੭੯ ਵੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਚਿੱਠੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਇ ਲਾਅਜ਼, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਸਲਾਨਾ ਵਰਕ-ਪਲਾਨ, ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿਡ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਕਟ ੨੦੧੬ ਆਦਿ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ।ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ । ੨੦੧੭ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ੫੧੭੮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ., ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ੨੨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਮ ਪਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉੱਪਰੋਂ ੨੦੦ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜ਼ੱਰਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੦੭ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ੧੩ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ੧੬ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਹੈ ।੨੧ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ੨੩ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ੫ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ੨੩ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਂਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ੦੫ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੧੦੩੦੦  ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ । ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹਨਾਂ ੮੮੮੬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ੨੦੦੦੦ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ੫੦੦੦ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੫੧੭੮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ੨੦੧੭ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਅਧਿਆਪਕ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ੦੫ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ੫੧੭੮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ੨੦੧੭ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ੨੨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਛੇਂਵੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੁ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ  ਮੋ. ੯੮੫੫੨੦੭੦੭੧