ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ - ਵਪੱਲਾ ਬਾਲਾਚੰਦਰਨ'

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 'ਦਰਮਿਆਨੇ' ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ) ਐਕਟ-2017' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ-59 ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ 1984 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲੀਸ (ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਫ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ-59 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐੱਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐੱਲਏ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ 'ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (1977-1981) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕੌਮਨਜ਼' ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

      ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ : ਉਂਝ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 'ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ' (2018) ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਹੈ।

       ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਮੰਤਰੀ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ' ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਟਜੀ) 'ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ' (ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੇਲਜੋਲ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
       ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਟਜੀ) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪੰਜ 'ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਹਨ : 'ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ', 'ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ', 'ਸਿੱਖ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ) ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ', 'ਸ਼ੀਆ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ' ਅਤੇ 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਸੈਲਾਨੀ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 331 ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ-ਆਈਐੱਸਵਾਈਐਫ਼) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ' ਤਹਿਤ 'ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਡੇਲ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਉਤੇ ਮੁੜ-ਗ਼ੌਰ' ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ 2018 ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।'

      ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ : ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 1985 ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ''ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲੰਕਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।" ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ) ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ
       ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ''ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

      ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ 'ਦਿ ਲੰਡਨ ਫ਼ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ (ਇਸਲਾਮ/ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਡਰ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 'ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਇਸ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਤਨ ਮੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ 'ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ' ਅਤੇ 'ਅਸੱਭਿਅਕ' ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਝੂਠੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਹਰ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

       ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ : ''ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
      ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ 2011 ਤੋਂ ਹੀ 'ਕਨਿਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

' ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ।

21 Dec. 2018