ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਵਨੀਤ ਹੰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।