Migration 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 104 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੋਬਿਲਿਟੀ- ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ) ਬਿੱਲ, 2024' 1983 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ POEs (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੌਟਸਪੌਟ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੀਓਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1983 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1983 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ (PGE) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।' ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।