ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ : (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਹਰਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ)  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ  ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਿਖੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫਤੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਡਾ.ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੀ ਡਿਮੋਲਜਿਸਟ ਡਾ. ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ਲਸ ਅਤੇ ਰੁਬੈਲਾ (ਐਮ.ਆਰ) ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੀਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਫਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਲਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਸੇਲ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨਵੀਨ ਕਾਲੀਆ, ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੈਰੋ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਲ ਐਚ ਵੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੀਸੀਸੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ  ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਵਰੀਅਨ ਭੈਣ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU), ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।   
CDU/CSU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ:
    •    ਆਰਥਿਕਤਾ: ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਵਿੱਤ: ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਡੈੱਬਟ ਬ੍ਰੇਕ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    •    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ।
    •    ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਨਾਟੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ 2% GDP ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
    •    ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ: ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ ਕੰਬਸ਼ਚਨ ਇੰਜਣ ਬੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
    •    ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ (CDU) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨੀਅਨ (CSU) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, Alternative für Deutschland (AfD) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

AfD ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
AfD ਦੇ ਵਿਚਾਰ:
AfD ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ:
    •    ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ: AfD ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ: AfD ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    •    ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ:
ਹਾਲਾਂਕਿ AfD ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CDU/CSU, ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ AfD ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ AfD ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, AfD ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 1111 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਹਾਕੇ ਕੋੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।