ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ  ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ
          ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਨਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜੀਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 133 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ
          7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੌ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ "ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ" ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 65 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ।
          ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 66,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
          ਔਸਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦਾ ਖੇਲ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ੳਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
          ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 7,29,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਢੇ ਉਨੱਤੀ (29.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੌ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 63,54,00 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ  ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
          ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਊ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 53000 ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸ਼ੜਜੰਤਰ
          ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਰਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇਹ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਾਂਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਾਂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੜਜੰਤਰ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੁਤਰੀ
          ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਗੈਸ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ  ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖਿਸਕਾ ਲਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਗਜੇ
          ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.
          ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਫਾਰਮਰਜ਼(ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.), ਜੋ ਨਵੰਬਰ 18, 2004 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਐਨ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਭੋਜਨ ਸਕਿਊਰਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.)ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਵੋ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਢੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜੌਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਬਜ਼ਟ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏਗੀ।  ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ . ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੁਦਰਾ ਸਵਸਥ ਕਾਰਡ, ਈ-ਨਾਮ ਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
    ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ! ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ-ਖਾਲਸਤਾਨੀ-ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ-ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ-ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ ਸਿਰਜਕੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੰਡੇ-ਕਿੱਲਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ-ਖਲਿਆਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ, ਠੰਢੀਆਂ ਠਾਰ ਰਾਤਾਂ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟਾਂ-ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ?
    ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਅਕ੍ਰਿਘਣਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ, ਸੁਆਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਹਬ, ਫਿਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਵਰਕੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਬਾਬ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ। ਵਿਹੜਿਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਚੋਪਾਲ, ਸੱਥ 'ਚੋਂ ਉੱਠ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਜਿਨਾਂ ਹੱਕ, ਨਿਆਂ, ਸੋਂਦਰਯ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗੂੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਫੋਲੇ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਏ।
    ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। 2020 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ 53 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ  ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2020  ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮਰੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੂੰ ਕਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇ। ਡਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ? ਪਾਟਿਆਂ ਝੱਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਨੰਗਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ,ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਦਨੀਤੇ, ਤਸ਼ੱਦਦੀ, ਬਰਛੀਆਂ, ਛਵੀਆਂ, ਤੇਗ਼-ਧਾਰਾ, ਭਾਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪਲਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭੀੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ-ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ 'ਕੱਲਾਕਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਨੱਪ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਚੱਲਣ ਦੀ, ਵਿੱਚਰਨ ਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਰ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ।
     ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲੇ ਅਕਲ ਸਾਗਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੁਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਮੱਥੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ-ਘੋਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਂਝੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਮੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਕੁੜਤੇ, ਜੀਨਾਂ ਲਿਬਾਸ, ਬੋਲੀਆਂ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ, ਖਰੂਦੀ, ਚਾਲਬਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾੜ੍ਹੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕੁੱਟ ਧਰੇ। ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਨੂੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ। ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਆਖ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 56 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭੀੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਕੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ?
    ਜਿਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ਼ ਉਘੇੜਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
    ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 154 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 61 ਇਕੱਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 9 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 29, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 16, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 15 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਲੇਟੇ 'ਚ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 198 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਕਲਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ?
    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
    ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1819 ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਜਾਤ (ਦਲਿਤ ਵਰਗ) ਦੇ 800 ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸਨ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੀ 2000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕਾਰਾਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭੀਮਾ ਕਾਰਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 1927 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਮਾਹਰ ਜਾਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 302 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਾਰਬਾਰਾ ਰਾਓ, ਵਕੀਲ ਸੁਦਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨੌਲੱਖਾ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੈਰਨੌਨ ਗੋਨ ਸਾਲਵੇ, ਅਨੰਦ ਤਨਤੁੰਬਲੇ (ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਜਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਲਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ (ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ) ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਊਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਦੋਂ ਝੂਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਰਸੈਨਿਕ ਅਨੈਲਿਸਟ ਆਰਸੀਨਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 10,000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 84 ਸਾਲਾ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੋ 84 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਲਾਅ) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
    ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਥਿੰਕ ਟਿੰਕ ਜੋ ਐਂਟੀਗਰੇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਐਫ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਲਸੀਆਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ?
    ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜਣ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਖੂਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
    ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ''ਮਨ ਦੀ ਫਰੇਬੀ ਬਾਤ'' 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ!
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੁਆਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ 'ਚੋ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
            ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ" ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਿਆਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ 150 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ ਢਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਨਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਕੇ, ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾੳਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਸਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ 7 ਅਧੀਨ 12 ਵੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 245, 246 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਵਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
            'ਚਿੜੀਓ ਜੀ ਪਓ, ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ' ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ  ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ  ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਿਹਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ   ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ-ਬਿੱਲ 2019, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੀਜਾਂ ਉਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਜਾਂ ਉਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੇ ਛੋਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਖੇਤੀ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
            ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
 (ੳ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅਣਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਅ) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
(ੲ) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਸ) ਛੋਟੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ  ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
            ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ੳਤਪਾਦਕਤਾ, ਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾ: ਐਸ.ਐਸ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ  ਉਤਪਾਦਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਕੇ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜੀ-ਲਾਂਬੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ੳਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੁੰਟਮਬਸ਼ਰੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣ ਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
            ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਧਿਨਿਯਮ-2020 (The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਨ) ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 (The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm services Act,2020 ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 (The Essential Commodities (Amendment) Act,2020) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
            ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਵਿਕਲੱਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
            ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ(ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ) ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਮਾਣਕਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ।
            ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2020 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Essential Commodity Act, 1955 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੈਹ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ਼ , ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ, ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
            ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਨੂੰਨ, (ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020) ਨੇੜੇ ਭਵੀੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ  ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਨਾਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
            ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕ ਚਰਚਾ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਧਰਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰੋਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਕਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 26.3 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ 14.43 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹਨ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟਾਈ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਕਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾ  ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੂਮੀਹੀਣ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਏਗਾ।
            ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
            ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਪਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ।
            ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਨ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਵੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
            ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਾਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਕੀਮਤ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
            ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ  ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
            ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਣ, ਐਗਰੋ-ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
            ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ  ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁੱਧਿਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਝੱਲੇ। ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਸਿਹਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿਹਾ ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ  ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ- ਚੰਪਾਰਕ ਲਹਿਰ 1917-18, ਖੇੜਾ ਲਹਿਰ 1918-19, ਬਰਡੋਲੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1928, ਮੋਪਲਹਾ ਵਿਦਰੋਹ 1921, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ-1945-46, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 1907 ਤੇ 1930 ਆਦਿ ਵਾਂਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ।
            ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸਹਿਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਸੀ।ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਿਭਾਇਆ,ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ।ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ(ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ‘ਚ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ,ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ,ਮੁਸਲਮਾਨ,ਸਿੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ “ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ” ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੀ,ਜਿਥੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ,ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਦੇ ਸਨ,ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦਾਂ,ਰਸਾਇਣਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਉਗਾਉਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਛੀ ਸਨ,ਧਰਤੀ ‘ਚ ਗੰਡੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆ ਸਨ,ਤਿਤਲੀਆਂ,ਭੌਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸੀ।ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ 'ਚ ਭਾਰੂ ਸੀ, "ਪਵਣੁ' ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ"! ਭਾਵ ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ  ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਰਾਲੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਿਆੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸ਼ਤੀਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ,ਮੋਬਾਇਲ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਹੀ, ਦਾਤੀ,ਰੰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ,ਅਣਖ ਦੇਖਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਪਹਿਲਾਂ ’47 ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ,ਵੱਢੇ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।’47 ਤੋਂ ਬਆਦ ਕੁਝ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ’84 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ,ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ,ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਾ ਹੋਈ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੀ,ਜਿਥੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ,ਪਗੰਬਰਾਂ, ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ, ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਹ ਬਚਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦੀਆਂ ਬੇਈਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ "ਚਿੱਟੀ ਬੇਈਂ" ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੁੱਧ 'ਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼, ਫ਼ਲਸਫੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹੋਣ।

          ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ਼, ਫ਼ਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਨਿਆਸਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ  ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਵਿਤਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਕੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। "ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ"।(From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is engaged and married.)

          ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਦਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਉਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਬਣੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਕਪਾਹ, ਨਾਰੀਅਲ, ਅੰਬ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ  ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ।

          ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਧਕ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ।  600 ਤੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ  ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋਚ ਨੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, "ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ, ਜਾਇ ਜਗਾਇਣ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ" ਅਤੇ "ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ"।

          ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ!ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਜੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਪਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

       ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ! ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ!! ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕੀ।

          ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਂਤਕਾਂ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ 8 ਡਾਲਰ (640 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ  ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ(240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ/ਨਿਯਮ-1961 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ-90 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 77ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 31 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 2014 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

          ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ,ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ,ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਤਹਿ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ।

          ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਈ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ 2014 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2009 'ਚ ਗਿਣਤੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2014 'ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਵਧਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਵਾਚਿਤ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਔਸਤਨ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 2009 'ਚ 25 ਲੱਖ, 2011 'ਚ 40ਲੱਖ ਅਤੇ 2014 'ਚ 70 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 27 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2009 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਸੀ।ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼) ਨੇ 2009 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 5773 ਹਲਫਨਾਮੇ ਪਰਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੀਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ  ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ "ਹਮਾਮ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ" ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ।

          ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।  ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ/ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2010 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

          ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019-20 ‘ਚ 2555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 318 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 29.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।

          ਮਿਲਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ “ਮਾਨਯੋਗ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 2014 ‘ਚ ਵਧਕੇ ਇਹ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ।

          ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 250 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

          ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018'ਚ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ/ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ।

          ਇਜੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੀ.ਵੀ. ਸਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ।

          ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਅਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਚਾਲੂ ਬਜ਼ਟ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 2.62 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

          ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਆਣੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

          ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਕੰਵਰਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰਨਾਥ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਅ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੀਬੀ ਆਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਛਾਪ, ਛਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੀਵੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਕੈਪਟਨ  ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਅਰੂਸਾ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਟਣ... ਬਗੈਰਾ ਬਗੈਰਾ"।

          ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ,  ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਰੂਸਾ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ।

          ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ  ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ,ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਹੁਣ ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ, ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

            ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਥਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ, ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਖਰੇਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਹਰਫੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ,  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

          ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

           ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਮੁਆਫ਼, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁਆਮਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੋਂ-ਬੇਤਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੋਂ ਰੁਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੋਂ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ਼ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ "ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ" ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ੇ (ਪਾਰਟੀ) 'ਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਰੁਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਹੈ।

          ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ  ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ "ਆਪ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਗੱਲ ਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ "ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਕੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਬੈਠੈ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹਾਕਮਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ "ਮੰਗ ਖਾਣੇ" ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਲੱਖ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਤਰ-ਚਲਾਕ ਲੋਕ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ  'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੋਮ-ਰੋਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ" ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ "ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ" ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ(ਮਾਂ, ਪੁੱਤ, ਧੀ) ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ(ਪਿਓ, ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ) ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਦਲ ਉਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ-ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਨ। ਬਸਪਾ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬੋ-ਸਰਬਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

          ਅਰਥਾਤ ਕਾਂਗਰਸ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾ 23 ਧੁਰੰਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 2022 ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇਤਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਾਜ  ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

          ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੰਗਲ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

           ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਮਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ  ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ  ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ  ਦਾ ਮੁੱਦਾ  ਦੂਜਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕ ਹਨ।  ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ "ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ" ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ "ਚੌਧਰੀ" ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਲਕ "ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ" ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋੜ  ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ  ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ  ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ , ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ "ਆਪਣਿਆਂ" ਪੱਲੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ  ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਹੇ, ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਉਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਣ?

          ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰਵਾਇਆ।

          ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ  ਨੇ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ  "ਖੰਭ" ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਖੁਆਬ, (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰਾਉਣ ਵਾਂਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ) ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ "ਆਪ" ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ "ਆਪ" ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਾ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਖਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ "ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ" ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 57 ਪਰਿਵਾਰ  ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ  ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਅਤੇ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਅਬਦੂਲਾ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਦਭਵ ਠਾਕਰੇ, ਅਦਿਤਯ ਠਾਕਰੇ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ  ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂੰਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੂਨਮ ਮਹਾਜਨ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇੰਨਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

           ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖੜੋਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ,ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ-ਪਚੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਇੱਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 50,362 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਧੇਗੀ।
    ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭਣ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਮੁੰਹਿਮ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਸ਼ਕੰਜੇ 'ਚ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਘਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਕੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ  ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਸਤਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
    ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
    ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਰੀਝ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਉਠੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ 

ਯੂਨੈਸਕੋ (ਦੀ ਯੂਨਾਈਟੈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਸੈਂਟੇਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ (5 ਅਕਤੂਬਰ 2021) ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ।
    ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਐਨਾ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ।
    ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ  ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਿਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ 'ਚ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ  ਨਿੱਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ  ਉਹਨਾ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 92ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2009 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਪਰ 2017-18 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਈ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?
    ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਉਥੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
    ਸਾਲ 1986 'ਚ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ  ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਰਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਚ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ  ''ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਾਰ'' 'ਚ ਖੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉੱਚ ਤੇ ਮਧਿਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਨ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇਕਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ,ਫਗਵਾੜਾ  

  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਀ਿ?ਚਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ, ਚੋਣ ਯੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ' ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ।
    ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਵਿਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਮੁੱਖੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਡਾਂ  ਉਪਰੋਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਸ ਜੋ ਉਪਰਲਾ ਮਾਲਕ ਕਹੇ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ।
     ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ  ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਮ-ਖਮ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ  ਦਲਾਂ (ਐਨ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
    ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ  ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਯੈਦੀਅਰੱਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਕੇ ਭੁਮੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ  ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ।
    ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿੱਤ ਮੀਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਬਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੈਂਅ ਪੁਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਬਸਪਾ (ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ  ਇਕੋ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੰਦਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸਦੇ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਲਈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਮੰਤਵ ਇਕੋ ਹੈ- ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤੇਰਾਂ ਨੁਕਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਅਜੰਡਾ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਪਿਆ  ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 
       ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਛ-ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਐਮਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਸਿੱਟਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ'' ਦੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਡੋਰੇ ਸੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡੁਬਈ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾ: ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਕਿ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅੰਨਾ ਡੀਐਮ.ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਸਵਾਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ।
    ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਖਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  2019 ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਨਣ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾਵਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070