ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਜੱਡਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ-ਜੁੜਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬੰਗ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋੜੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਰਮਿਰਾ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ''ਗੰਦੇ ਧੰਨ'' ਨੂੰ ''ਸਾਫ ਧੰਨ'' 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ।
    ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 2017 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ''। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ-ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ।
    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?
    ਇਹ ਅਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ (ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਫੁੱਲਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਤੇ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ''।
    ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਨਖਾਹੋਂ ਉਪਰ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੰਦਾ ਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
    ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?  ''ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ'' ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਨ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ?
    ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅਕਲਪਿਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਆਂਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ  ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਨ-ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਬਹੁੜਣਗੇ।ਪਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਮਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸੈਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070   

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਾਕਤੀ ਖੇਡ-ਖੇਡਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 'ਬਾਲ' ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇੰਜ ਹਕਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਂਕੂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ''ਮਿੱਤਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੰਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ''।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਜਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਊਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਦਮੇ, ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1984, 1987, 1992 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗਣ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ , ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਸਦੀਕੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਉਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਕੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁੰ ਹਾਕਮੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਹੈਂਕੜੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ''ਹਰ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ'' ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਦਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?  ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 296 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁਥੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ' ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤ  ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070   

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਾਗ ਮਾਰਿਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ. ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਜ਼ ਭਰਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
    ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ: ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਂਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ, ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿੱਤ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖੀ/ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖੀ/ ਆਦਿ ਧਰਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਬੱਝਵੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਸਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਿੳਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਿਆਂ ਬਸਪਾ 1997 'ਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇਕੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਸਕੀ।
    ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਕੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਅਛੂਤ, ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸਡ (ਦਲਿਤ) ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ-ਪੀੜਤ ਜਾਤਾਂ, ਉਪਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ, ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਕੇ, ਕੁਝ ਔਹਦੇ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ  ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਵੰਡ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਇਸ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ, ਇਸ ਖਿਲਾਅ, ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਬੈਠੀ ਧਿਰ  ਨੂੰ ਰੁਸਾ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਸਪਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਨਿੱਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ), ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
    ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਭਾਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ)-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ''ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ'', ''ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ'' ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੀ ਖੇਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ  
    ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 1966 ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੰਤ 1967 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 1967 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ। ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਜੋ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ। ਫਰਵਰੀ 1969 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਚੌਥੀ  ਘੱਟ  ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ,  ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।
    ਸਾਲ 1985, 1989 ਅਤੇ 1992 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1997 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2007, 2012, 2017 'ਚ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰੀ ਕੀਤੀ।
 
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

        

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 6.94 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 63,553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿਸਿਆ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਔਖ-ਸੌਖ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫੀਊ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਸਸਤੇ-ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ''ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ'' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੈਲਾਅ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ-ਭੈਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਅਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ?
 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉਸ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੰਢਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਢੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਫਰ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਰੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ-ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣਕੇ ਟੱਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਜਨਕ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਨਕਦੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਧ ਪਧਾਰਥ (ਰਾਸ਼ਨ) ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 2.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਨਖਾਹ, ਸਿਹਤ, ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ  ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.4 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5 ਜੀਅ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਉਹਨਾ  ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਲਓ.) ਅਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ, ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ  ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਮੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ 'ਮੁਝੇ ਘਰ ਜਾਨੇ ਦੋ' ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ  ਰਿਪੋਰਟ  ਵਿੱਚ   ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਆਸ਼ੰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
    ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਰਾਜਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਇਤਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬੇ-ਤਿੰਤਹਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੀਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡਿੰਗ (ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
    ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚ-ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮ.ਪੀ. ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਏਗਾ?
    ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ  ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ''ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ'' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚਲੀ  ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੱਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 136 (2015) ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 142 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ  ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ   'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ  ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟੀ। ਪਰ  ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਔਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
     ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਦੀਦੀ-ਓ-ਦੀਦੀ' ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ।ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ?
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰਗਤੀ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
    ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੀਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ।
    ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
    ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-981580270

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ- ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਮਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
    1947 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਇਧਰਲੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰਲੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਤ੍ਰਸਦੀ ਕੀ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਸੀ? 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਪਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜ੍ਹਨੇ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਠਕੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰੇਗ ਵਰਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲ ਸੀਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵੇਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।  ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ ਵਾਂਗਡੋਰ ਫੜਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ) ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਣ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਗਾਥਾ ਲਿਖਣ  ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਮਾਫੀਆ, ਦਲਾਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਹੱਥ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਫੜਾਕੇ, ਚੰਗੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ''ਉਤਰ-ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ'' ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜਿਆ। ਇਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ), ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ (ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 (ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ( ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ  ) ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਭਾਜਪਾ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
    ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕੀ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਅ  ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ, (ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ) ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਦੀ ਚਾਹਤ ਚਿਰ-ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
    ਉਂਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਚੌਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
    ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿੰਗੂ-ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਖਿਲਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਉਠਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਕੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਕੌਮ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਆਦਿ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਅਪੱੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ  ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਇਦਗੀ  ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ।
     ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਮੰਤੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਝੁਲਕਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਵਾਏ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਲੋਕਾਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ, ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ।
    ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਂਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ, ਸੁਣਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ, ਧੋਖੇ, ਦਮਨ, ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੇ  ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ''। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੌਝੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਪਰਜੀਵੀ'' ਦੱਸਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ''ਟਰੈਪ'' ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ  ਰਹੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਣਕ, ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਦੀ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ  ਵੰਡਕੇ ਚਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
     ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
       27 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 25 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ  ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ  ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜਿੱਦ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।  
    ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਪਰਿਆਰੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ। ਇੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ।
    ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਵੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।   
    ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਅਕਬਰ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਭੌਂ ਉਤੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇਮ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸੀ, ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਂਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪੀ ਜਾਵੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

  ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਸਟਰਾਬਰੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹੀ ਗਈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ -ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ।
     ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2,50,000 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮ (ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ) ਹਨ। 1930 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟਣ ਵਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੂਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਲਣੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। 1950 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ''ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਜਾਂ ਛੱਡੋ'' ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ (ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ) ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1990 'ਚ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹਨ।
    ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੈਕੇਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੰਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਭਗ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ''ਭਿਅੰਕਰ'' ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਉਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ''ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ'' ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੰਜ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੱਥ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਮੌਲਜ਼, ਮਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਥਾਤ ਮੰਡੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਦਸਤਕਾਰ, ਰੁਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ  ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਏਕਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
     ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਘਰਾਂ (ਫੂਡ ਇਨਸਿਕੋਅਰ ਹੋਮ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ''ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ'' ਦੀ ਝੰਡੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਉਪਜ ਉਤੇ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਹਥਿਆਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਐਂਬਸੈਡਰ ਵੂਡੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਦ (ਸਮਝੌਤੇ) ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
    ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਫੜਾਉਣ ਦਾ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
      ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈ।
     ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲੋਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ।
       ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1896 ’ਚ ਸਰਾਭਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ’ਚ ਜੰਮਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ 1913 ’ਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਚ ਉਸਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਗਦਰ ਪਰਚੇ, ਜੋ ਪਸ਼ਤੋਂ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ ’ਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਦਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਅਮਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਾਭਾ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੋ ਜੇਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹਾਥਰਸ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਕਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹ 1906 ’ਚ ਕਲਕੱਤਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ 1915 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਿੱਜ਼ਰਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਪੁੱਜਿਆ। ਬਰਲਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਲਿਹਮ-ਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ’ਚ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
    ਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਜੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਿੰਦਾਵਨ ’ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।
    ਅਣਗੌਲੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ’ਚ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਯੋਧਾ ਸਾਲ 1887 ’ਚ ਜਨਮਿਆ। ਸਾਲ 1922-24 ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਇਹ ਯੋਧਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਿਆ।
    18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1835 ਵਿੱਚ ਟਿਰੌਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਲਹਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟਿਰੌਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਗਚ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਟਿਕੌਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
       ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਨਕੱਈਆ ਉਹ ਸਖਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੈਨਕੱਈਆ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਗਿਆ।
       "ਦੀ ਹਿੰਦੂ" ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਨਕੱਈਆ ਇਕ ਉੱਘਾ ਖੇਤੀ ਜਿਉਲੌਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਿਚਾਲੀ ਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਹ 1963 ’ਚ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
       1857 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੰਪਨਦੀਆ ਕਾਟਾਵੋਮਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਪਾਲੀਕਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪੰਚਾਲਨਕਰੁਚੀ ਵਿਖੇ 3 ਜਨਵਰੀ 1760 ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1799 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਸੁਨਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਣ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇT।
        ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੰਮੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਬਾਦਲ ਗੁਪਤਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਬਿਨੋਏ ਬਾਸੂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਐਨ ਐਸ ਸਿਮਪਸਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲਾਂ) ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਨ ਡਿਲਹੌਜ਼ੀ ਸੁਕੈਅਰ, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਬਿਨੋਏ ਬਾਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਦਸੰਬਰ 1930 ਦੀ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਸੂਰੀਆ ਸੈਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਸੇਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਿਟਾਂਗਾਓ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪਰ ਸੂਰੀਆ ਸੇਨ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ -9815802070

ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨਿਓਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਛੱਡ, ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
    ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ) ਨੇ ਇਕ ਖੋਜ਼-ਪੱਤਰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 443 ਮੈਂਬਰਾਂ ( ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚੋਂ 170 (ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਨ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਾਤਰ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਜਦਕਿ 182 ਵਿਧਾਇਕ (45 ਫੀਸਦੀ) ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਾਮਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਆਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼  ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ  ਪਾਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ?
    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ''ਗਿਆ ਲਾਲ'' ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ''ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ'' ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਰਸੀ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵੱਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1999 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ?
    ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਸੌਰਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸੰਮਾਨ ਕਿਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ?
    ਦਲ ਬਦਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਇਹ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਤਕਰੀਬ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ  ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ, ਦਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ 'ਚ ਜਾਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ?
    ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਦੇਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹੁਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇਤਾ ਉਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗੀ?
     ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ''। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ''।
    ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਦਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਜਕੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070