ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਆਈ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।
    ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖ਼ਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗਰ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?
     ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 1951-52 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ  ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ  ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਉਪਰਲੀਆਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ''ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'' ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
     ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ, ਆਈ ਤਿਮਾਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
     ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2019 'ਚ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ, 2022 'ਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 2023 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿਕੱਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣ  ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ''ਤਾਕਤ'' ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ।
     ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਡ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਕੋਡ) ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਇਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ? ਕੀ ਈ ਵੀ ਮੈਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
    ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਣੀ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
    ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ 'ਚ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਠਮਾਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੁਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾਈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਢਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ, ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ, ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ  ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵੇਰ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਪੁੱਜਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ, ਇਥੇ ਇੱਕੋ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਨੇਤਾ ਇਥੇ ਉਭਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ  ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

 ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ''ਸਿਆਸਤ'' ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਘਰੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ?  ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ?  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮਾਨਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਗਨ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
    ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਊ-ਪਰ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧਰਮ ਪਾਲਦਿਆਂ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ।
    ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ  ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਫਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਨ, ਦਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਵਸਤਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੌਂਧਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਰਣ ਅਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ''ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ'' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ?
    ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੋ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹਨ। ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ  ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਧ ਕਰੋ।
    ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ- ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੱਸਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਫਲੈਟ ਵੰਡਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
    ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
    ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ।
    ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾੜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰਨ।
    ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਖੜ੍ਹਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ''ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ'' ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
    ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਤੰਨ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਇਹ ਜਨ ਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਡੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਨ।
    ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

    ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ  ਹੀ ਨਹੀਂ; ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਸਾਲ 2020 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ  ਕਰਕੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜੋ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ''ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ'' ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ 2020 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੜ੍ਹਿਆ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ (ਲੋਕ ਸਭਾ) 'ਚ ਬਿੱਲ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਜੋਰੀ ''ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ''(ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ) ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ। ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲਗਵਾਈ।
    ਕਰੋਨਾ-19 ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ'' ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੁੱਤ ਉਨੀਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਬੰਦ। ਅਖੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
    ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਰੋਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਲਪਿਆ। ਥਾਲੀਆਂ, ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਪੈਂਰੀ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਹੱਥ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਪੱਲੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਸ ਭੁਖਣ-ਭਾਣੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਲਾਜ਼ ਖੁਣੋਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰਾ ਟੁੱਟਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਧਨ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਨਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੁਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਦੇਣ ਹੈ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ- 2020 ਦੀ। ਨਿਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ, ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੁੜ ਪਲਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ 'ਚ 23 ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਧਨ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਰਿਪਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ, 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2020 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਹਲੜ, ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਨਸ਼ਈ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਊਂਝਾਂ ਮੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਠੰਡੀਆਂ, ਕੱਕਰ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ''ਅਸਲੀ ਗੱਲ'', ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹੁੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ 1343 ਈਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ (ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਦਾ ਇਲਾਕਾ) ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 1907 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ 2020 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ  ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ  ਵਰੋਸਾਏ ਵੱਖਰੇ ਅਲੋਕਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਬਨਾਉਣ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ,  ਜੋ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰ ਨਸਲੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਾਲ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਜੋਂ 2020 ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
    ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਧਨ ਦੇ, ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਹਾਕਮਾਂ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਜੰਡਾ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ''ਭਗਵਾਂ ਹਾਕਮ'' ਚਾਹੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
    ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ। 370 ਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ।  1984 ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2020 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਜਿਥੇ 50 ਲੋਕ ''ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। 2020 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭੰਨੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਸੁਣੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ  ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
    ਗੱਲ ਕੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗਰ 2020 'ਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਉਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਆਕੜ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦਸੰਬਰ ਪੰਦਰਾਂ 2020 ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ  ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਧ ਯੁੱਗੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਦਮੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਫਰਕ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਘਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ, ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਜੱਖ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਘ ਜਿਸ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਘ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ, ਆਦਰ ਮਾਨ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਿੱਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬੱਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਈ, ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਗੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹ ਚਿਣਗ, ਮੱਘਦੀ ਮੱਘਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਂਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਜਾਪੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ  ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਥੇ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥੋੜਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਪੀਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਟੇਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਜ਼ ਉਤੇ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਨ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ। ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੋਅ ਨਹੀਂ - ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦਗਦੇ-ਮੱਘਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਜਨਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਈ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਮਾਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਮ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਈਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਨ, 80-85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ।
 ''ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼'' ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਤ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਸ ਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ''ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ'' ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ।
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਾਲ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜਾਪਿਆ ਇਹ ਇਕੱਠ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ''ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ'' ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ; ਕੋਈ ਨਕਸਲੀ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ; ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੜਕਵੇਂ ਬੋਲ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਫਿਰ ਬਿਵੇਕ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ''ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ''।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਖੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਠੱਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਧੂੰਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੱਠ-ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗਰ ਧਨ ਵਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ, ਵਿਧਾ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖਿਸਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ''ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ'' ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਠੀ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਕੇ ''ਕਾਰਪੋਰੇਟ'' ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ।
    ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕਾਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ  ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ  ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ''ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ'' ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਵੱਧ ਬੋਲ ਬੋਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਉਠ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ  ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
    ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲੋਭ 'ਚ ਆਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਰਲ-ਮਿਲਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਰਚੰਮ ਲਹਿਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ''ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ'' ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ,ਅਮਨ ਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ, ਲੋਕ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਜੀਵ ਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਹਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਸੂਤ ਹੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਧੱਕਿਆਂ-ਧੌੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?
    ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮੀ  ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19  ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਸੋਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਘਸੇ-ਪਿੱਟੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਥਾਲੀਆਂ-ਚਮਚੇ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਰਮਜਾਲ ਬੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠ-ਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਜਰਤ, ਖੇਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ਼ ਲਗਭਗ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੰਮ, ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਦੁਹਾਈ  ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਨੋ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਉਤੇ ਸੱਟਾਂ ਜਮਹੂਰਤੀਅਤ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਗਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੌਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ!!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾ-ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਕਿਸਾਨ ''ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ-ਬਚਾਉਣ ਦਾ।
    ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ:-
    ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧਾਂ) 2020 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 1955 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ (ਰੋਕ) ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।
    ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਂੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ '' ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ'' ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿਰੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ, ਗੂੰਜਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਘੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੜਖੜਾਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ  ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ। ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਵਰਤਕੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਠ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਤਭੇਦ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ''। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ'' ਗਰਦਾਨਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ''ਗੈਂਗ ਅੰਦੋਲਨ'' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤਾੜਦੀ ਰਹੀ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਛੋਟ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ''ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'' ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਰਸੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਠ ਕਰ ਰਹੀ  ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।
    ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
    ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ:-
    ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ  ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
    ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ 2020 ਤੱਕ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 2016 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ''ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ'' ਹੋਏਗੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨੀਕਲੀ ਇਕੋ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ ''ਦੋ ਕਰੋੜ'' ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼  ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ  ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ''ਈ-ਐਨ ਏ ਐਮ'' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।
     ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨਿਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀਹ ਵੇਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੋਖਾ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਢਾਈ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਢਾਈ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ  ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ  ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
    ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ  ਲਗਵੇਂ  ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)  ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾ-ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤ ਮੰਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਕਿਸਾਨ ''ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ-ਬਚਾਉਣ ਦਾ।
    ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ:-
    ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧਾਂ) 2020 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 1955 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ (ਰੋਕ) ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।
    ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ, ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੇ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਂੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ '' ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ'' ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿਰੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ, ਗੂੰਜਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਘੀ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਲਾਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੜਖੜਾਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ  ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ। ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਵਰਤਕੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਠ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ''ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਤਭੇਦ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ''। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ'' ਗਰਦਾਨਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ''ਗੈਂਗ ਅੰਦੋਲਨ'' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤਾੜਦੀ ਰਹੀ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਛੋਟ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ''ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ'' ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਰਸੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਠ ਕਰ ਰਹੀ  ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।
    ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਠੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
    ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ:-
    ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ  ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
    ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ 2020 ਤੱਕ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 2016 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ''ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ'' ਹੋਏਗੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨੀਕਲੀ ਇਕੋ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ ''ਦੋ ਕਰੋੜ'' ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼  ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ  ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ''ਈ-ਐਨ ਏ ਐਮ'' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।
     ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨਿਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਲਈ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀਹ ਵੇਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੋਖਾ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਢਾਈ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਢਾਈ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ  ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ  ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
    ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ  ਲਗਵੇਂ  ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)  ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ''ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰ'' ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾਕੇ 38 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 7 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ''ਡੌਨ'' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚੁਣੇ ਗਏ 43 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ (ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ) ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਰਮਸ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ) 'ਚ ਇੰਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਈ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਲਫੀਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 22 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਐਕਟ 'ਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2004 ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2014 ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਕ ਐਮ ਪੀ ਜਿਸਦਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੋਇਮ ਬਾਪੂ ਰਾਓ ਹੈ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 52 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੀ ਕੋਮਤੀ ਰੈਡੀ ਵੈਕੰਟ ਉਤੇ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮ ਪੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮ ਪੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸ ਉਤੇ 204 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ ਦੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ. ਪਾਟਿਲ ਜੋ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਤੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 116, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 29 ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2556 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ ''ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ 4442 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ 1980 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫ ਆਈ ਆਰ) ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਦਰਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦਫਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1217 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 531 ਕੇਸ ਹਨ''। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਸੂਬਿਆਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਨਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੜੇ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੰਪਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਨਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ  ਸਨ।
 ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ''ਨੋਟਾ'' ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਨੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2000 ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 1999 ਵੋਟਰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਪਰ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਆਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਨਾਕੁਲਮ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਿਤਾ ਨਾਇਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
   

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਜਨਮਾਨਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ-ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ''ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ'' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਠੀ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਰ. ਐਲ. ਪੀ. ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਵੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਕੇ ਦਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਗਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।
   ਹੋ  ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁਸਾ ਜਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼  ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ:- ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ  ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ  ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਸਹਿਮਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ।
ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਖੋਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੀਅਤ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਿਣਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ  ਹੋਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂੰਹਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ । ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਏਗਾ।  ਪੰਜਾਬੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਪੂਰਕ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ''ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ'' ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਾਹਢੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਸੌਖਿਆ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੁਸ਼ੰਅਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਨ ਆਰ ਆਈ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ), ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਹੱਹਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਜੜੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਸੇ, ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਏ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਮੀਰ, ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇੰਜ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਂਵਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਾ ਲੜਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਾਲੀ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵੈਸੇ ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਆਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸੀ-ਲੈਨਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਉਸ ਲਈ ਬਸਪਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਤੇਹ-ਪਿਆਰ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ  ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ, ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈਕੇ , ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਕੇ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ'' ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ  ਆਉਂਦਿਆਂ ''ਆਪ'' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਰ, ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ''ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ'' ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਅਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ'' ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ॥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ , ਜੋ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ), ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ), ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪ ਚੰਗੇ ਗੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ  ਵਾਂਗਰ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਚਰਚਾ ਦਾ  ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨੇ, ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਨਣਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਥਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁੰਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070